| वर्तमान पदाधिकारीहरू | |
|
काशीराज दाहाल( अध्यक्ष) |
|
कुमार योञ्जन तामाङ्ग(सदस्य) |
|
मोहनकृष्ण सापकोटा(सदस्य (प्रशासन)) |
निजामती कर्मचारीको विभागीय सजाय उपर पुनरावेदन सुन्ने उद्देश्यले वि.स. २०४४ सालमा प्रशासकीय अदालतले नेपालको सविधान (२०७२) को धारा १५२ को (१) मा खास प्रकृतिका मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न संघीय कानूनबमोजिम अन्य विशिष्टिकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै खास प्रकृतिका मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न कानूनद्वारा अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधीकरणको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था भए अनुरूप विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीले भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी वा नठहरिने गरी सेवाबाट अवकास दिने गरी गरेको विभागीय सजायको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने न्यायिक निकायको रूपमा सर्वप्रथम वि.स. २०१३ सालको निजामती सेवा ऐनको संशोधन, २०३९ द्वारा प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गरेकोमा २०४४ साल भाद्र २२ गते प्रशासकीय अदालत नियमावली लागू भई यस अदालतको स्थापना भयो । प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ ले सो २०४४ को नियमावलीलाई प्रतिस्थापन गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०१३ खारेज भई लागू भएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९(१) अनुसार विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले दिएको विभागीय सजायको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने निकायको रूपमा गठित प्रशासकीय अदालतलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (क) र (ख) गरी सामान्य तथा विशेष दुबै प्रकृतिका विभागीय सजाय उपर पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । उक्त ऐनको दफा ६९ को उपदफा (२) ले प्रशासकीय अदालतले पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णय उपर अन्यत्र पुनरावेदन नलाग्ने हुँदा यसको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको छ।
निजामती कर्मचारीको विभागीय सजाय उपर पुनरावेदन सुन्ने उद्देश्यले वि.स. २०४४ सालमा प्रशासकीय अदालतले नेपालको सविधान (२०७२) को धारा १५२ को (१) मा खास प्रकृतिका मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न संघीय कानूनबमोजिम अन्य विशिष्टिकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै खास प्रकृतिका मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न कानूनद्वारा अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधीकरणको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था भए अनुरूप विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीले भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी वा नठहरिने गरी सेवाबाट अवकास दिने गरी गरेको विभागीय सजायको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने न्यायिक निकायको रूपमा सर्वप्रथम वि.स. २०१३ सालको निजामती सेवा ऐनको संशोधन, २०३९ द्वारा प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गरेकोमा २०४४ साल भाद्र २२ गते प्रशासकीय अदालत नियमावली लागू भई यस अदालतको स्थापना भयो । प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ ले सो २०४४ को नियमावलीलाई प्रतिस्थापन गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०१३ खारेज भई लागू भएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९(१) अनुसार विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले दिएको विभागीय सजायको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने निकायको रूपमा गठित प्रशासकीय अदालतलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (क) र (ख) गरी सामान्य तथा विशेष दुबै प्रकृतिका विभागीय सजाय उपर पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । उक्त ऐनको दफा ६९ को उपदफा (२) ले प्रशासकीय अदालतले पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णय उपर अन्यत्र पुनरावेदन नलाग्ने हुँदा यसको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको छ।